इक्वाडोर (2008) — दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बना, जिसने अपनी क़ानून की किताब में धरती माँ के अधिकारों को लिखा!
बोलीविया (2010) — दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया ने एक ख़ास क़ानून बनाकर प्रकृति को एक ‘जीवित व्यक्ति’ जैसा दर्जा दिया। उन्होंने तो एक ‘अर्थ गार्डियन’ का दफ़्तर भी बनाया है!
न्यूज़ीलैंड (2017) — अपनी पवित्र नदी को बचाने के लिए 100 साल से भी ज़्यादा समय तक लड़ने के बाद, वहाँ के माओरी आदिवासियों ने ‘व्हंगानुई नदी’ (Whanganui River) को क़ानूनी इंसान का दर्जा दिलाया है!
कोलंबिया (2017) — जब अत्रातो नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जज ने फ़ैसला सुनाया कि नदी को गंदा करना सिर्फ़ इंसानों का नुक़सान नहीं है, यह नदी के अपने अधिकारों पर भी हमला है!
भारत (2017) — उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित इंसानों जैसा दर्जा दिया! हालांकि बाद में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन नदियों के अधिकारों की यह लड़ाई रुकी नहीं है!
बांग्लादेश (2019) — बांग्लादेश ने तो कमाल ही कर दिया! वहाँ की अदालत ने देश की हर एक नदी को जीवित इंसान घोषित कर दिया, जिनके पास इंसानों जैसे ही अधिकार हैं।



















